“१९७० दशकात सुरू झालेला संघर्ष, २०२५ मध्ये पुन्हा उफाळला: संसद व सुप्रीम कोर्ट आमनेसामने!”
इंदिरा गांधी यांनी भारताच्या राजकारणात १९७० च्या दशकात घेतलेली सुप्रीम कोर्टविरोधी भूमिका आणि न्यायपालिका व कार्यपालिकेतील संघर्ष हा भारतीय लोकशाहीसाठी एक अत्यंत निर्णायक टप्पा होता. खाली त्याविषयी सविस्तर आणि संदर्भसहित माहिती दिली आहे:
पार्श्वभूमी:
१९७१ साली इंदिरा गांधी यांना उत्तर प्रदेशच्या रायबरेली मतदारसंघातून मोठ्या मताधिक्याने विजय मिळाला. परंतु त्यांच्या विरोधकांनी न्यायालयात ही निवडणूक आव्हान दिले.
अलाहाबाद हायकोर्टाचा निर्णय (१२ जून १९७५):
न्यायमूर्ती जगमोहनलाल सिन्हा यांनी इंदिरा गांधींच्या निवडणुकीस अपात्र ठरवत तिची अमान्य घोषणा केली.
आरोप होते की त्यांनी सरकारी यंत्रणेचा गैरवापर केला (उदा. सरकारी अधिकाऱ्यांचा वापर प्रचारासाठी).
त्यामुळे त्यांच्यावर ६ वर्षे कोणतेही निवडणूक लढवण्याचे बंधन घालण्यात आले.
सुप्रीम कोर्ट व इंदिरा गांधी यांच्यातील संघर्ष:
१. संविधानिक सुधारणा (२४वी, २५वी, ४२वी):
इंदिरा गांधींच्या सरकारने २४वी आणि २५वी घटनादुरुस्त्या करून संसदेला “अमर्याद अधिकार” दिला.
याविरोधात प्रसिद्ध “केशवानंद भारती खटला” (१९७३) आला.
यात सुप्रीम कोर्टाने “संविधानाचा मूलभूत ढाचा (Basic Structure)” कायम ठेवण्याचा ऐतिहासिक निर्णय दिला.
यामुळे संसदेला अमर्याद अधिकार नाकारले गेले.
२. न्यायाधीशांची नियुक्ती व वरिष्ठतेचे उल्लंघन:
केशवानंद खटल्यात सरकारला पराभव झाल्यावर इंदिरा गांधींनी त्या निर्णयात असहमत असलेल्या न्यायमूर्ती ए.एन. रे यांना मुख्य न्यायाधीश म्हणून नियुक्त केले (१९७३), जरी ते वरिष्ठतेत तिसऱ्या क्रमांकावर होते.
त्यामुळे जे.एम. शेलट, के.एस. हेगडे आणि ए.एन. ग्रोव्हर या तीन न्यायमूर्तींनी राजीनामा दिला.
हा प्रकार न्यायपालिकेवर “राजकीय हस्तक्षेपाचा” गंभीर आरोप ठरला.
इंदिरा गांधींच्या विधानांचे स्वरूप:
त्या काळात इंदिरा गांधींनी अशा आशयाची विधाने केली की, “न्यायालये जनतेच्या हितापेक्षा खासगी हक्कांना जास्त महत्त्व देतात”, “न्यायाधीश लोकशाहीला अडथळा आणत आहेत”.
त्यांनी सूचित केले की न्यायपालिका कार्यपालिका आणि संसदेला मर्यादित ठेवते, जे लोकशाहीस अडचणीचे ठरू शकते.
१९७५ मध्ये आणीबाणी जाहीर (Emergency):
२५ जून १९७५ रोजी राष्ट्रपतींच्या आदेशाने इंदिरा गांधींनी देशात आणीबाणी लागू केली.
सर्व नागरिकांचे मूलभूत अधिकार निलंबित केले गेले.
सुप्रीम कोर्टनेही ADM Jabalpur vs Shivkant Shukla (१९७६) प्रकरणात सरकारच्या बाजूने निर्णय दिला – “आणीबाणी काळात नागरिकांना Habeas Corpus याचिकेचा अधिकार नाही”, जो एक ऐतिहासिक चूक मानला जातो.
फक्त न्यायमूर्ती एच.आर. खन्ना यांनी अल्पमतात विरोध केला होता.
४२ वी घटनादुरुस्ती (१९७६):
आणीबाणी दरम्यान, ही घटनादुरुस्ती संसदेत पास झाली.
संसदेला अमर्याद अधिकार, न्यायपालिकेवर मर्यादा, आणि सरकारविरोधी आवाजांवर नियंत्रण ठेवण्यात आले.
ही घटनादुरुस्ती “लोकशाहीची हत्या” मानली गेली.
परिणाम:
भारतात लोकशाहीच्या संस्थांवर विश्वास डळमळीत झाला.
न्यायपालिका व कार्यपालिका यांच्यातील समतोल ढासळला.
१९७७ मध्ये इंदिरा गांधी पराभूत झाल्यावर जनता पक्षाच्या सरकारने ४२वी दुरुस्तीतील अनेक भाग रद्द केले.
S.P. Gupta केस (१९८१) पासून न्यायपालिका नियुक्ती प्रक्रियेवर नियंत्रण पुन्हा न्यायालयाकडे आले.
सुप्रीम कोर्टाच्या एका निर्णयावरून 2025 मध्ये भाजपाचे खासदार निशिकांत दुबे यांनी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयावर ताशेरे ओढत म्हटले की संसद लोकांच्या भल्यासाठी कायदे करते आणि त्याच कायद्यावर सुप्रीम कोर्ट स्वतःच्या पद्धतीने हस्तक्षेप करते, हे योग्य नाही. त्यांचा ठाम आग्रह होता की सर्वोच्च न्यायालयाने आपली मर्यादा ओळखली पाहिजे आणि संसदेनं पारित केलेल्या कायद्यांमध्ये हस्तक्षेप करू नये. “आम्ही निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी आहोत, कार्यपालिका व न्यायपालिका यांनी आपापल्या जबाबदाऱ्या योग्य रीतीने पार पाडाव्यात,” असे ते म्हणाले. त्यांच्या या विधानावरून राजकीय वर्तुळात उलटसुलट प्रतिक्रिया उमटत आहेत. भाजप सरकारने मात्र या वक्तव्यावर प्रतिक्रिया देताना स्पष्ट केले की हे निशिकांत दुबे यांचे वैयक्तिक मत आहे आणि पक्षाच्या अधिकृत भूमिकेशी त्याचा संबंध नाही. तरीसुद्धा, न्यायपालिका व विधिमंडळ यांच्यातील अधिकारांच्या सीमारेषांवर पुन्हा एकदा वादाची ठिणगी पडल्याचे स्पष्ट दिसत आहे.
संदर्भ:
1. Granville Austin – “Working a Democratic Constitution”
2. Justice Khanna’s dissent – ADM Jabalpur v. Shivkant Shukla (1976)
3. Supreme Court Judgment – Kesavananda Bharati v. State of Kerala (1973)
4. Indian Constitutional Law – M.P. Jain
5. Ramachandra Guha – India After Gandhi
