गोव्याच्या हिताचा पक्ष घेणारा, पक्ष म्हणजे आर जी पी : मनोज परब
पणजी : गोमंतकीय जनतेसाठी आणि रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी (आरजीपी) साठी एक मोठे यश ठरले आहे. गोवा राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरणाने (Goa-SEIAA) मेसर्स वर्ल्डवाइड रिसॉर्ट्स अँड एंटरटेनमेंट प्रा. लि. या कंपनीला बांबोळीम येथील बेकायदेशीर बांधकाम तात्काळ थांबविण्याचा आदेश दिला आहे.
आरजीपीचे आमदार विरेंश बोरकर यांनी या प्रकरणात प्राधिकरणाकडे तक्रार दाखल करून पर्यावरण संरक्षण कायदा, १९८६ च्या उल्लंघनाची गंभीर बाब मांडली होती. त्यानंतर Goa-SEIAA ने त्वरीत कारवाई करत याठिकाणी EIA अधिसूचना २००६ अंतर्गत आवश्यक असलेली पर्यावरणीय परवानगी न घेता काम सुरू असल्याचे स्पष्ट केले.
प्राधिकरणाने पर्यावरण संरक्षण कायद्याच्या कलम ५ अंतर्गत अधिकार वापरून या बांधकामावर तात्काळ बंदी घालण्याचा आदेश दिला आहे. या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास कलम १५ अंतर्गत कारवाई केली जाईल, ज्यामध्ये दंड किंवा कारावासाचा समावेश आहे, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
या संदर्भात बोलताना आमदार विरेंश बोरकर म्हणाले, “हा गोमंतकीय जनतेचा विजय आहे. आपण अनियंत्रित विकास आणि निसर्गाचा ऱ्हास याच्या विरोधात उभं राहिलो आणि आज न्याय मिळाला आहे. आरजीपी नेहमी गोव्याचं जमीन, संस्कृती आणि पर्यावरण वाचवण्यासाठी लढा देत राहील.”
गोवा सरकारने मुख्य नगर नियोजक राजेश नाईक यांना तात्काळ प्रभावाने निलंबित करण्यात आले आहे. नाईक यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई विचाराधीन असल्याचे दक्षता विभागाने सांगितले आहे.
रिव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाने आपल्या मागण्या मान्य झाल्यानंतर आंदोलन मागे घेतले असले तरी गोव्यातील अवैध मेगा प्रकल्पांना विरोध कायम ठेवण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे. पक्षाचे नेते मनोज परब यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, आरजीपी कधीही तडजोडीचे राजकारण करणार नाही. “गोवा वाचवण्यासाठी गोव्यातूनच उगम पावलेला आरजी पक्ष हवा की दिल्लीतील पक्ष?” असा सवाल त्यांनी उपस्थित करत गोवेकरांनी याचा गांभीर्याने विचार करावा, असे आवाहन केले. “आम्ही भाजप किंवा काँग्रेससारखे दिल्लीच्या इशाऱ्यावर नाचणारे पक्ष नाही,” असे परब यांनी ठामपणे म्हटले.
स्थानिक ग्रामस्थ आणि पर्यावरणप्रेमी कार्यकर्त्यांनी Goa-SEIAA च्या या निर्णयाचे स्वागत केले असून गोव्याच्या संवेदनशील पर्यावरण रक्षणासाठी हे एक महत्त्वाचे पाऊल असल्याचे म्हटले आहे.
ही घटना पुन्हा एकदा सिद्ध करते की, जागरूक लोकप्रतिनिधी आणि सक्रिय जनतेच्या एकत्रित प्रयत्नांतून कायदा आणि पर्यावरण रक्षण शक्य आहे.
