शिक्षकांचे वेतन एक्सिस बँकेत हलवण्याच्या निर्णयाविरोधात आमदार फरेरा सरकारला कोर्टात नेणार.
पणजी : शिक्षकांची सर्व वेतन खाती अॅक्सिस बँकेत वर्ग करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाविरोधात न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे हळदोणाचे काँग्रेसचे आमदार अॅड. कार्लोस आल्वारेस फरेरा यांनी मंगळवारी सांगितले.
शिक्षण संचालनालयाने काढलेल्या परिपत्रकाचा संदर्भ देत अॅड. फरेरा यांनी महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पत्नी अमृता फडणवीस या एक्सिस बँकेच्या उपाध्यक्ष असल्याने एक्सिस बँकेच्या बाजूने परिपत्रक काढण्यात आले का, असा सवाल केला आहे.
जेव्हा विविध संस्थांनी माझ्याकडे धाव घेतली तेव्हा मला धक्का बसला की सरकार शाळांना खासगी बँकेमार्फत पगार देण्यास कसे सांगू शकते. खासगी संस्थेला फायदा व्हावा म्हणून हे पैसे देऊ इच्छित आहात असाच याचा अर्थ होतो, असे अॅड. कार्लोस यांनी सांगितले.
या निर्णयाला मी संस्थांच्या वतीने आव्हान देणार आहे, कारण परिपत्रकात तो खासगी बँकेला देण्यात यावा, असे नमूद करण्यात आले आहे. शालेय शिक्षण नियमावलीच्या नियम 62 मध्ये राष्ट्रीयीकृत बँकांमार्फत वेतन देण्यात यावे, असे स्पष्ट पणे नमूद करण्यात आले आहे. एक परिपत्रक एखाद्या नियमाला कसे डावलू शकते, असा सवाल त्यांनी केला.
सरकारने हा निर्णय घेतला आहे का? घेतल्यास हा निर्णय कशाचा आधारावर घेतला याची माहिती मी शिक्षण संचालकांकडे मागवत आहे. यासंबंधी पत्रव्यलहार झालेत का? बँकांकडून यासाठी निविदा मागविण्यात आल्या होत्या का? असे प्रश्नदेखील त्यांनी उपस्थित केले.
जर मला योग्य उत्तरे मिळाली नाहीत आणि जर मला असे आढळले की हे निर्देश सरकारकडून आणि स्वत: संचालकांकडून आलेले नाहीत तर मी वशिलेबाजीच्या स्पष्ट प्रकरणामुळे भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात एफआयआर दाखल करेन. जर सरकारकडून असे केले जात असेल तर आम्हाला एफआयआरसाठी सरकारमधील व्यक्तींना जबाबदार धरावे लागेल.
नियमाच्या विरोधात असेल गोष्ट बेकायदेशीर आहे; मी आधी नोटीस बजावीन. हा निर्णय कसा घेण्यात आला याची माहिती मी स्वतंत्रपणे घेईन आणि त्यांनी तो मागे न घेतल्यास मी न्यायालयात जाईन,’ असे सांगून ते म्हणाले की, संपूर्ण हळदोणा मतदारसंघात एक्सिस बँकेची एकही शाखा नाही ज्यामुळे शिक्षक आणि शाळांना कामासाठी म्हापसा किंवा पणजी येथे धाव घ्यावी लागत आहे.
महाराष्ट्रात एका व्यक्तीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे, जी उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. मुख्यमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या पदाचा गैरवापर करून वेतन हस्तांतरित करण्याचे आणि एक्सिस बँकेच्या माध्यमातून देयके देण्याचे निर्देश दिल्याचे या याचिकेत म्हटले आहे.
