‘ फ्री ‘ च भूत कर्नाटक सरकारच्या मानगुटीवर. पसरले हात जागतिक बँकेकडे.
कर्नाटकसाठी ‘मोफत’ आता महागात पडणार आह. घसरण सुरू झाली आहे. ” पाच गॅरेंटी ” देऊन सत्तेत आलेली काँग्रेस आता या गॅरेंटी पूर्तता करण्यासाठी धडपडत आहे. मोफत रेशन, वीज, महिला आणि बेरोजगार तरुणांना भत्ते आणि महिलांसाठी मोफत बस प्रवास या आश्वासनांची पूर्तता करण्यासाठी मोठ्या भांडवलाची गरज आहे. या गॅरेंटी पूर्ततेसाठी राज्याच्या तिजोरीचा मोठा हिस्सा जात आहे. यामुळे कर्नाटक सरकार आता पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी पैशाची व्यवस्था करण्यासाठी धडपडत आहे.
आता बेंगळुरूला नैसर्गिक आपत्तींपासून वाचवण्यासाठी राज्य सरकारने जागतिक बँकेकडे हात पुढे केला आहे. सरकारने जागतिक बँकेकडे 5,000 कोटी रुपयांची आर्थिक मदत मागितली आहे. ही रक्कम प्राप्त करण्याच्या प्रस्तावाला ‘डिझास्टर रेझिलन्स इनिशिएटिव्ह’ असे नाव देण्यात आले असून, त्याअंतर्गत शहरातील पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे.
या प्रकल्पाला जागतिक बँकेकडून “तत्त्वतः” मंजुरी मिळाली असून फेब्रुवारीमध्ये अंतिम मंजुरी मिळणार आहे. 2025 पर्यंत कर्ज मिळण्याची आशा आहे.
• बेंगळुरूची स्थिती सुधारण्यासाठी कर्नाटक सरकार कर्ज घेणार आहे.
• जागतिक बँकेला 5000 कोटी रुपयांचे कर्ज देण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
• जागतिक बँकेकडून मिळालेल्या पैशातून ड्रेनेज व्यवस्था सुधारली जाईल.
