सार्वजनिक ठिकाणी केलेल्या गुन्ह्यातच एससी-एसटी कायदा असेल लागू, अलाहाबाद उच्च न्यायालय निर्णय.
SAC-ST कायद्याच्या कलम 3 (1) (R) अंतर्गत एका प्रकरणात अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, गुन्हा सार्वजनिक ठिकाणी केला गेला असावा. हे संपूर्ण प्रकरण समजून घेऊया.
अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) कायदा, 1989, ज्याला सामान्यतः एससी-एसटी कायदा देखील म्हणतात. याबाबत अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. अलाहाबाद हायकोर्टाने एक प्रमुख आदेश जारी केला की, जाणूनबुजून अपमानाचे कथित कृत्य सार्वजनिक ठिकाणी केले असल्यासच तो एससी/एसटी कायद्यांतर्गत गुन्हा ठरेल. याचबरोबर, न्यायालयाने याचिकाकर्ते पिंटू सिंग आणि इतर दोघांची याचिका अंशत: स्वीकारली आणि एससी एसटी कायद्यासंदर्भातील खटला रद्द केला.
तक्रार काय आहे.
खरं तर, याचिकाकर्ते पिंटू कुमार आणि इतर दोघांविरुद्ध नोव्हेंबर 2017 मध्ये भारतीय दंड संहितेच्या विविध कलम आणि SC/ST कायद्याच्या कलम 3(1) (R) अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. आरोपीने फिर्यादीच्या घरात घुसून त्याला जातीवाचक शिवीगाळ केली आणि त्याला व त्याच्या कुटुंबाला मारहाण केल्याचा आरोप या प्रकरणातील आहे.
उच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीदरम्यान बचाव पक्षाच्या वकिलांनी युक्तिवाद केला की, हा गुन्हा तक्रारदाराच्या घरातच घडला आहे. हे सार्वजनिक ठिकाण नाही आणि सर्वसामान्यांना ही घटना दिसली नाही. वकिलाने सांगितले की या कारणास्तव या प्रकरणात एससी/एसटी कायद्यांतर्गत कोणताही गुन्हा केला जात नाही. याचिकाकर्त्याच्या वकिलाने सांगितले की, एससी/एसटी कायद्यांतर्गत खटला तेव्हाच तयार केला जातो जेव्हा एखाद्या व्यक्तीचा सार्वजनिक ठिकाणी जाणीवपूर्वक अपमान केला जातो. तर, या दाव्यावर वकिलाने आक्षेप व्यक्त केला. मात्र, ही घटना तक्रारदाराच्या घरातच घडली असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असे वकिलाने सांगितले.
न्यायालयाचा आदेश :
या प्रकरणावरील युक्तिवाद ऐकल्यानंतर अलाहाबाद उच्च न्यायालयाला असे आढळून आले की तक्रारदाराचे म्हणणे आणि एफआयआर यावरून असे दिसून आले की घटना घडलेल्या ठिकाणी कोणीही बाहेरील व्यक्ती उपस्थित नव्हती. यानंतर न्यायालयाने आपले आदेश दिले आणि सांगितले की, SAC-ST कायद्याच्या कलम 3 (1) (R) नुसार गुन्हा सार्वजनिक ठिकाणी करणे आवश्यक आहे. अलाहाबाद हायकोर्टाने हा खटला रद्द करताना सांगितले की, जर सामान्य लोकांसमोर गुन्हा केला असेल तर एससी-एसटी कायद्यातील तरतुदी लागू होतील, परंतु सध्याच्या प्रकरणात तसे झाले नाही.
