पोर्तुगीज नागरिकत्व मुद्दा: अनेक समस्यांचे निराकरण करणे अद्याप बाकी : अॅड. कार्लोस आल्वारेस फरेरा
पणजी: हळदोण्याचे काँग्रेसचे आमदार अॅड. कार्लोस आल्वारेस फरेरा यांनी पोर्तुगीज नागरिकत्व प्राप्त केलेल्यांना पासपोर्ट रद्दीकरण प्रमाणपत्रांवर आधारित ओव्हरसीज सिटिझन ऑफ इंडिया (ओसीआय) कार्डसाठी अर्ज करण्याची परवानगी देण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.
गोमंतकीय वंशाच्या लोकांना विशेषतः परदेशात सतावणारे अजून अनेक प्रश्न सोडविले जाणे बाकी आहे, त्यामुळे सावधगिरी बाळगावी लागणार असल्याचे ते म्हणाले.
पत्रकार परिषदेला संबोधित करताना, अॅड. फरेरा यांनी यूकेमध्ये राहणार्या एका अल्पवयीन मुलाच्या प्रकरणाचा हवाला दिला, ज्याला ते म्हणाले की यूकेमधील भारतीय उच्चायुक्तांनी नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती आणि पोर्तुगालमध्ये जन्म नोंदणी केल्यानंतर भारतीय पासपोर्ट मिळवल्याबद्दल कारवाईची धमकी दिली होती.
या विशिष्ट प्रकरणात, व्यक्ती २०१५ मध्ये अल्पवयीन होती. मार्च २०१५ मध्ये या व्यक्तीने भारतीय पासपोर्ट मिळवला होता. सप्टेंबर २०१५ मध्ये, व्यक्ती अद्याप अल्पवयीन असल्याने, पोर्तुगीज नोंदणी केली गेली. त्यानंतर २०२० मध्ये भारतीय पासपोर्टचे नूतनीकरण करण्यात आले. डिसेंबर २०२३ मध्ये या अल्पवयीन व्यक्तीला पासपोर्ट मिळाला. २४ जानेवारी २०२४ रोजी ही व्यक्ती सज्ञान होणार होती. वयाने मोठे होण्यापूर्वी या व्यक्तीने कार्डसाठी अर्ज केला. ६ जानेवारी, २०२४ रोजी, अर्ज करण्यात आला, एक अपॉइंटमेंट देण्यात आली, जी या व्यक्तीला ११ जानेवारी २०२४ रोजी देण्यात आली आणि संपूर्ण प्रक्रिया व्यक्ती प्रौढ होण्यापूर्वी करण्यात आली होती, असे अॅड. कार्लोस म्हणाले.
आता मे २०२४ मध्ये, कारणे दाखवा नोटीसच्या स्वरूपात एक सूचना आली आहे की, तुम्ही तुमचा जन्म नोंदवला आहे आणि परदेशी नागरिकत्व घेतले आहे आणि त्यानंतर तुम्ही तुमच्या पासपोर्टचे नूतनीकरण केले आहे जे नियमांचे उल्लंघन आहे. त्यांच्यावर कारवाई का करू नये याचे कारण दाखवा, असे अॅड. कार्लोस यांनी स्पष्ट केले.
परदेशातील मिशन्समध्ये, मग दूतावास असो किंवा उच्चायुक्तालय, तुम्ही तुमच्या पासपोर्टचे समर्पण केल्यानंतर, तुम्ही तुमचा जन्म नोंदवला असल्याने, ते त्याग प्रमाणपत्रासाठी आग्रही आहेत. यामुळे संभ्रम निर्माण होत आहे, असे फरेरा म्हणाले.
राज्यघटनेच्या कलम ९ नुसार जेव्हा तुम्ही स्वेच्छेने परदेशाचे नागरिकत्व मिळवले तेव्हा तुम्ही भारताचे नागरिक बनता कामा नये. ‘सीज्ड टू बी’ म्हणजे आता प्रश्नच उरत नाही. तुम्ही आपोआपच भारताचे नागरिक बनणार नाही. जर तुम्ही स्वत: एखाद्या प्राधिकरणासमोर येऊन ‘मला ओसीआय कार्ड हवे आहे’, असे म्हणत असाल, तर याचा सरळ अर्थ असा होतो की मी परदेशी नागरिकत्व मिळवले आहे आणि येथे माझी कागदपत्रे आहेत आणि म्हणूनच मला ओसीआय कार्ड देण्यात यावे, असे फरेरा म्हणाले.
ही एक संदिग्ध परिस्थिती आहे जी केंद्र सरकार आणत आहे. भारतात, तुम्ही म्हणत आहात की जेव्हा एखाद्या व्यक्तीने पोर्तुगालमध्ये जन्म नोंदवला तेव्हा तुम्ही पोर्तुगालचे नागरिक झाला आहात. गोव्यात, तुम्ही लोकांना त्रास देत आहात की तुम्ही तुमच्या जन्माची नोंदणी केली आहे आणि म्हणून तुम्ही नोंदणीच्या त्या वर्षी पोर्तुगालचे नागरिक झाला आहात. म्हणून तुम्ही शरणागती आणि निरसनाचा खेळ खेळत होता. आता जेव्हा आंतरराष्ट्रीय ठिकाणांचा विचार केला जातो तेव्हा तुम्ही विचारता: ’तुमचे त्याग प्रमाणपत्र कोठे आहे?’, असे ते पुढे म्हणाले.
त्या उत्तरात मी पोर्तुगालमधील दोन प्रकरणे देखील उद्धृत केली आहेत ज्यांचे क्रमांक आणि ओसीआय कार्ड घेण्यासाठी गेलेल्यांची नावे आहेत आणि त्यांना कोणतेही त्याग प्रमाणपत्र नसल्याचे सांगण्यात आले आहे.
अॅड कार्लोस, यांनी सांगितले की त्यांनी अल्पवयीन व्यक्तीच्या वतीने कारणे दाखवा नोटीसचे उत्तर तयार केले आहे, त्यांनी सांगितले की त्यांनी माजी आमदार कायतान सिल्वा यांचे प्रकरण देखील उद्धृत केले आहे, ज्यांनी त्याच्या जन्माची नोंद केली होती आणि पोर्तुगीज पासपोर्ट मिळवला होता परंतु ज्यांना भारत सरकारने ते अजूनही भारतीय नागरिक असल्याचे मानले होते.
मी अॅड. आयरिश रॉड्रिग्जचे केसचे उदाहरण देखील दिले आहे, जिथे त्यांनी त्याच्या जन्माची नोंद केली होती आणि पोर्तुगीज पासपोर्ट मिळवला होता आणि त्यांनी त्याचे भारतीय नागरिकत्व सोडले नव्हते. परंतु त्यांनी आपण पोर्तुगीज नागरिक असल्याचे सांगितले होती. तुमच्या अनुकुलतेप्रमाणे तुमची दुहेरी भूमिका असू शकत नाही. त्यांनी मेहुल चोक्सीच्या प्रकरणाचाही उल्लेख केला जिथे भारत सरकार त्याला परत आणू इच्छित होते, तेव्हा त्याने आपण परदेशी नागरिकत्व घेतले असल्याचे सांगितले होते तसेच आपले भारतीय नागरिकत्व सोडले नसल्याचे देखील म्हटले होते.
तुम्ही लपाछपी खेळू शकत नाही आणि लोकांना गोंधळात टाकू शकत नाही. तुम्हाला आवडणार्याला तुम्ही वाचवणार इतरांना मात्र वेगळा न्याय हे वॉशिंग मशीनच्या सिद्धांतासारखे आहे. फक्त तो तुमच्या पक्षात सामील झाला आहे किंवा तो तुम्हाला आर्थिक किंवा राजकीय पाठिंबा देत आहे म्हणून तुम्ही वेगळी भूमिका घेऊ शकत नाही, असे ते पुढे म्हणाले.
जर एखाद्या व्यक्तीने परदेशात जन्म नोंदवला असेल आणि कायद्यानुसार नोंदणीने नागरिकत्वाचा अधिकार दिला असेल तर आणखी काही उरले नाही आणि तो भारतीय नागरिक राहणे बंद करेल. हे मुद्दे कायम आहेत आणि मला वाटते की केंद्र सरकारने स्पष्टता आणणे आवश्यक आहे. मी केंद्र सरकारला एक पत्र लिहून ही वस्तुस्थिती समोर आणली आहे आणि केंद्र सरकारला मला परिस्थितीबद्दल काय चुकीचे व काय बरोबर हे सोप्या भाषेत उत्तर देण्यास सांगितले आहे. जेणेकरून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर लोकांना त्रास होणार नाही आणि भारतातही कायद्यापासून कोणीही सुटू नये, असे ते म्हणाले.
पोर्तुगालमध्ये जन्म नोंदवलेल्या परंतु अजून काही कृती न करता भारतात राहणार्यांना एकावेळची क्षमा योजना आणण्याची विनंती देखील फरेरा यांनी केंद्र सरकारला केली आहे.
त्यांना माफी दिली पाहिजे, कारण त्यांनी नोंदणी केली होती आणि एक दिवस ते पोर्तुगालला जातील किंवा त्यांच्या मुलांना संधी मिळेल या आशेवर ठेवली होती. ज्यांनी नोंदणी केली आहे ते सध्या पोर्तुगीज नागरिक आहेत. त्यांच्या अधिकारांवर परिणाम होईल, मालमत्ता, बँक खाती, व्यवहार करणे, पेमेंट करणे या सर्व गोष्टी परकीय चलनाच्या अंतर्गत असणे आवश्यक आहे. त्याच्याकडे बचत बँक खाती कशी आहेत? ते नोकरी करू शकणार नाहीत, ते व्यवसाय करू शकणार नाहीत, असे ते पुढे म्हणाले. हे असे मुद्दे आहेत जे मला वाटते की अद्याप सोडवले गेले नाहीत, असे अॅड. फरेरा शेवटी म्हणाले.
