पश्चिम बंगालमधील राजकीय हिंसाचाराला जबाबदार कोण? : राज्यपाल सी.व्ही. आनंद बोस
पश्चिम बंगालचे राज्यपाल सी.व्ही. आनंद बोस यांनी राज्य सरकारवर हिंसाचारग्रस्त लोकांना राजभवनात प्रवेश न दिल्याचा आरोप केला आहे. निवडणुकीनंतरच्या हिंसक घटनांवरून त्यांनी तृणमूल काँग्रेस सरकारवर टीका केली आणि ते म्हणाले की पश्चिम बंगालच्या काही भागात मृत्यूचा तांडव सुरू आहे आणि मुख्यमंत्री संविधानाचा अवमान करू शकत नाहीत.
गुरुवारी पश्चिम बंगाल पोलिसांनी कलम 144 चा हवाला देत भाजप आणि विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते सुभेंदू अधिकारी आणि हिंसाचारामुळे प्रभावित झालेल्या लोकांना बोस यांना भेटण्यासाठी राज्यपालांच्या निवासस्थानात प्रवेश करण्यापासून रोखले. सी.व्ही. आनंद बोस म्हणाले की, पीडितांना भेटण्यापासून रोखले गेले हे पाहून मला आश्चर्य वाटले.
यानंतर राज्यपालांनी पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांना पत्र लिहून लेखी परवानगी देऊनही पोलिसांनी पीडितांच्या प्रतिनिधींना निवासस्थानात जाण्यापासून का रोखले, याचे उत्तर मागितले आहे. पोलिसांनी रोखल्यानंतर एक अधिकारी आणि अन्य एका व्यक्तीने कलकत्ता उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
कोलकाता उच्च न्यायालयाने आपला निकाल दिला आहे. निवडणुकीनंतरच्या हिंसाचाराला बळी पडल्याचे सांगितले राज्यपाल कार्यालयाकडून परवानगी मिळाल्यानंतर त्याला जाऊन भेटता येईल. न्यायमूर्ती अमृता सिन्हा यांच्या एकल खंडपीठाने पश्चिम बंगालमधील घटनांबाबत न्यायमूर्तींनी असा सवालही ॲडव्होकेट जनरल यांना करण्यात आला की, राज्यपाल नजरकैदेत आहेत का? तसे नसल्यास परवानगी मिळूनही लोक त्याला का भेटू दिले नाही?
