देशात मध्यरात्रीपासून पेपर लीकविरोधी कायदा लागू झाला आहे.
संसदेने फेब्रुवारी 2024 मध्ये पेपर लीक विरोधी कायदा मंजूर केला होता. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी या कायद्याला मंजुरी दिली आहे. या कायद्याच्या अंमलबजावणीनंतर पेपरफुटीप्रकरणी दोषी आढळणाऱ्यांना तीन वर्षापासून ते दहा वर्षांपर्यंतच्या शिक्षेची आणि 10 लाख ते 1 कोटी रुपयांच्या दंडाची तरतूद आहे.
पेपरफुटीला आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने देशात पेपर लीकविरोधी कायदा लागू केला आहे. सरकारने शुक्रवारी रात्री उशिरा या कायद्याबाबत अधिसूचना जारी केली आहे. या कायद्याला सार्वजनिक परीक्षा कायदा असे म्हणतात. 2024 म्हणजे Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Bill, 2024. फेब्रुवारी 2024 मध्ये हा कायदा संसदेत मंजूर केला होता. आता हा कायदा राष्ट्रपतींनी मंजूर केला आहे, द्रौपदी मुर्मू यांनी याला मान्यता दिली आहे. या कायद्याचे अंमलबजावणीनंतर पेपरफुटीच्या दोषींना शिक्षा होईल. तीन वर्षापासून 10 वर्षे तुरुंगवास आणि 10 लाख ते एक कोटीपर्यंतचा दंड तरतूद आहे. या कायद्याच्या कक्षेत UPSC, SSC, रेल्वे, बँकिंग भरती परीक्षा आणि NTA द्वारे आयोजित सर्व परीक्षा येतील.
NET आणि NEET परीक्षांमध्ये हेराफेरी हे प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर देशभरात खळबळ उडाली होती. अनागोंदी आहे. अशा परिस्थितीत एनटीएने सीएसआयआर-यूजीसीला विचारले- नेट परीक्षाही पुढे ढकलण्यात आली आहे. NTA संसाधनांच्या कमतरतेमुळे हे करण्यात आले आहे. ही परीक्षा 25 ते 27 जून दरम्यान होणार आहे. ते जूनच्या मध्यात होणार होते. पुढील तारीख NTA च्या अधिकृत वेबसाइटवर घोषणा केले जाईल.
