सुपर कॅबिनेट बैठकीत केंद्र सरकारचे ऐतिहासिक निर्णय
नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या सुपर कॅबिनेट बैठकीत केंद्र सरकारने ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. देशभरात जातीनिहाय जनगणना करण्यात येणार असल्याची घोषणा केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी केली. स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच केंद्र सरकार या पातळीवर जातीनिहाय गणना करणार आहे. यासोबतच ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी आणि राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्पासाठीही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.
जातीनिहाय जनगणना : काँग्रेससह विरोधकांचे राजकारण उघडे पडले
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, “मोदी सरकार संपूर्ण देशात जातीनिहाय जनगणना करणार आहे. जातीनिहाय माहिती अधिकृतपणे उपलब्ध करून देण्यात येईल.” त्यांनी काँग्रेसवर जोरदार टीका करत सांगितले की, “जातीनिहाय जनगणनेचा मुद्दा काँग्रेसने वर्षानुवर्षे केवळ राजकीय फायद्यासाठी वापरला. मात्र, जेव्हा देशहितासाठी कृती करण्याची वेळ आली, तेव्हा ते मागे हटले.”
या निर्णयामुळे काँग्रेससह इतर विरोधक अडचणीत सापडले असून आता जातीनिहाय जनगणनेला विरोध करणे त्यांच्यासाठी कठीण झाले आहे. जे मुद्दे घेऊन त्यांनी जनतेत संभ्रम निर्माण केला, त्याच मुद्द्यावर मोदी सरकारने स्पष्ट आणि ठोस पाऊल उचलले आहे.
शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा
ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी FRP (Fair and Remunerative Price) वाढवून 355 रुपये प्रति क्विंटल करण्यात आली आहे. 2025-26 च्या गळीत हंगामासाठी ही किंमत लागू होणार असून, यामुळे देशभरातील लाखो ऊस शेतकऱ्यांना थेट फायदा होणार आहे.
महामार्ग विकासासाठी 22,864 कोटींचा प्रकल्प मंजूर
मेघालयमधील शिलाँग ते सिल्व्हर कॉरिडोरसाठी 22,864 कोटी रुपयांचा महामार्ग प्रकल्प मंजूर करण्यात आला आहे. 166.8 किलोमीटर लांबीचा हा 4 लेन महामार्ग मेघालय ते आसाम या राज्यांमध्ये कनेक्टिव्हिटी वाढवेल.
‘सुपर कॅबिनेट’ची भूमिका ठळक
या निर्णयांची घोषणा अशा कॅबिनेट बैठकीनंतर झाली, जिथे फक्त प्रमुख केंद्रीय मंत्रीच उपस्थित होते. या ‘सुपर कॅबिनेट’चे नेतृत्व स्वतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी करत असून त्यात संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शहा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी आणि वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांचा समावेश आहे.
सारांशतः, जातीनिहाय जनगणनेचा मुद्दा घेऊन विरोधकांनी केंद्र सरकारवर वारंवार टीका केली होती. परंतु आता याच मुद्द्यावर केंद्र सरकारने ऐतिहासिक निर्णय घेऊन त्यांनाच अडचणीत टाकले आहे. जात आधारित योजना आखण्यासाठी आता अधिकृत आकडेवारी उपलब्ध होणार असून याचा थेट लाभ मागासवर्गीय, ओबीसी व शोषित घटकांना मिळेल.
