जातीनिहाय जनगणना : इतिहास, राजकारण आणि मोदींची चाणक्यनीती
भारताच्या राजकीय इतिहासात जातीनिहाय जनगणना ही एक अत्यंत संवेदनशील आणि निर्णायक बाब राहिली आहे. इंग्रजांनी भारतात प्रथम 1872 मध्ये जातीनिहाय जनगणना सुरू केली होती. त्यांच्या ‘फोडा आणि राज्य करा’ (Divide and Rule) धोरणात या माहितीचा वापर केला गेला. मात्र भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर पंडित जवाहरलाल नेहरूंनी या प्रथेचा निषेध केला आणि 1951 पासून जातीनिहाय माहिती संकलन थांबवण्यात आले.
नंतर इंदिरा गांधी आणि राजीव गांधी यांनीही जातीनिहाय जनगणनेला विरोध केला, कारण त्यांना यामुळे देशातील सामाजिक सलोखा ढासळेल असे वाटत होते. पण विरोधी पक्षांनी, विशेषतः काँग्रेस पक्षाने, वेळोवेळी मागासवर्गीयांच्या मतांसाठी जातपातवादाचे राजकारण केले. मात्र ते केवळ भाषणापुरते मर्यादित राहिले, त्यामागे ठोस पावले उचलली गेली नाहीत.
राहुल गांधींचा यू-टर्न आणि काँग्रेसचा आत्मघात
आज राहुल गांधी आणि त्यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस पक्षाने, राजकीय अस्तित्व टिकवण्यासाठी, जातीनिहाय जनगणना होणेच हवे असे जाहीरपणे सांगितले आहे. परंतु यामागे मतांसाठी हिंदूंमध्ये फूट पाडण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोप भाजपा सातत्याने करत आली आहे. काँग्रेसला वाटले की केवळ ओबीसी वर्गात भाजपाची पकड सैल करावी, पण ही योजना आता त्यांच्या गळ्यातील फास ठरत आहे.
सध्या संपूर्ण देशाचे लक्ष लागून राहिले आहे ते राहुल गांधी कोणती जात कागदोपत्रांमध्ये नमूद करणार याकडे. भारतात जन्म घेतल्यानंतर सामान्यतः वडिलांकडून मिळणारी जात व धर्म व्यक्तीस लागू होतो. मात्र, राहुल गांधी यांच्या बाबतीत ही बाब विशेष लक्षवेधी ठरते आहे कारण त्यांचे आजोबा फिरोझ गांधी हे पारसी होते, तर आजी इंदिरा गांधी हिंदू (ब्राह्मण) समाजातून होत्या. राहुल गांधी कोणत्या आधारावर जात नोंदवणार? आजोबांची पारसी ओळख की आजीकडून मिळालेली हिंदू जात? की ही निवड केवळ राजकीय गणित बघून केली जाणार? देशातील सामान्य नागरिकांकडून या प्रश्नाकडे प्रचंड उत्सुकतेने आणि शंकेने पाहिले जात आहे. हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल की राहुल गांधी जातीनिहाय जनगणनेच्या पार्श्वभूमीवर स्वतःची जात कोणती मांडतात आणि त्यामुळे राजकीय व सामाजिक चर्चेला कोणते वळण मिळते. कारण त्यांना जात सांगावीच लागणार आहे, हा मुद्दा त्यांनीच उपस्थित केला होता. आता यातून कोणाचीच सुटका होणे नाही.
मोदी सरकारची चाणक्यनीती
जातीनिहाय जनगणनेविषयी मोदी सरकारची रणनीती अत्यंत सूक्ष्म आणि दूरदृष्टीने आखलेली होती. मोदी सरकारने थेट जनगणना मागितली नाही, परंतु विरोधकांकडूनच जातीनिहाय जनगणनेची मागणी पुढे यावी अशी परिस्थिती निर्माण केली. जेव्हा काँग्रेस व इतर आघाडी पक्षांनी याची मागणी उचलून धरली, तेव्हा मोदी सरकारने याला विरोध न करता “जनता मागतेय, सरकार विचार करेल” असा प्रतिसाद दिला. यामुळे विरोधक स्वतःच सरकारच्या अजेंड्याला पुढे नेत आहेत.
मुसलमान समाजातील जाती आणि नवे सामाजिक समीकरण
भारतामध्ये इस्लाम स्वीकारलेल्या मुस्लिमांमध्येही जातीव्यवस्था अस्तित्वात आहे. पसमांदा, शेख, सय्यद, पठाण, अंसारी, कुरैशी अशा अनेक जातींमध्ये मुस्लिम समाज विभागलेला आहे. हे सत्य लपवले जात होते, पण जातीनिहाय जनगणनेमुळे या सर्व गोष्टी अधिकृतपणे उघडकीस येणार आहेत. त्यामुळे मुस्लिम समाजातील ‘एकरूप मत’ ही कल्पना मोडीत काढली जाईल आणि भाजपासाठी पसमांदा मुस्लिमांपर्यंत पोहोचण्याचा मार्ग मोकळा होईल.
“मुस्लिम समाजामध्ये एकता आहे, त्याला ‘मुस्लिम उम्मा’ असे संबोधले जाते, असे अनेकदा म्हटले जाते. मात्र, हे सत्यापासून दूर आहे. या मुस्लिम समाजातही भारतातील वास्तव लक्षात घेतले पाहिजे. कारण भारतातील मुस्लिम समाजामध्येच शिया आणि सुन्नी या दोन पंथांमध्ये झालेल्या भीषण दंगली जगजाहीर आहेत. या दंगली केवळ मतभेदांमुळे नाही, तर एकमेकांविषयी असलेल्या असहिष्णुतेमुळे वारंवार घडत आल्या आहेत. त्यामुळे ‘मुस्लिम समाज फुटू शकत नाही, ते अल्लाच्या नावावर एकत्र येतात’, हे विधान पूर्णपणे धादांत खोटे आहे. यातील 90% मुसलमान हे हिंदू धर्मातून कन्वर्ट झालेले भारतीय मुसलमान आहेत, त्यामुळे त्यांच्यामध्येही जातीआधारित मानसिकता टिकून आहे. शिया-सुन्नी दंगली हीच त्याचे जिवंत उदाहरण आहेत. याच पार्श्वभूमीवर मोदी सरकारने जातीनिहाय जनगणनेच्या माध्यमातून विरोधकांच्या ‘वोट बँकेवर’ अचूक डाव खेळला आहे, असे ठामपणे म्हणता येईल. ही रणनीती फक्त हिंदू समाजापुरती मर्यादित न राहता, मुस्लिम समाजातील अंतर्गत जातीयतेवरही प्रकाश टाकणारी ठरणार आहे.”
निष्कर्ष : चाणक्यनीतीची यशस्वी अंमलबजावणी
या संपूर्ण प्रक्रियेत मोदी सरकारने विरोधकांना त्यांच्याच अजेंड्यावर फसवले आहे. काँग्रेस आणि विरोधकांना वाटले होते की जातीनिहाय जनगणना हिंदू समाजात फूट पाडेल, पण तीच जनगणना आता सर्व धर्मातील जाती उघड करणार आहे, जे विरोधकांनी कधी गृहित धरलेच नव्हते. हेच मोदींचे कौशल्य आहे – “साम दाम दंड भेद” या चाणक्यनीतीचे आधुनिक रूप.
आज विरोधकांकडे योजना असली, तरी त्यात दूरदृष्टी नाही. मोदींचा प्रत्येक डाव हा दीर्घकालीन परिणाम लक्षात घेऊन आखलेला असतो, त्यामुळे सध्याच्या राजकारणात विरोधकांची मोदींशी तुलना होऊच शकत नाही. ही जातीनिहाय जनगणना त्याचेच एक स्पष्ट उदाहरण ठरत आहे.
संदर्भ:
1. Government of India Census Archives (1871–1941)
2. “Caste and Census: Historical Roots”, Economic & Political Weekly, 2010
3. “The Idea of India”, Sunil Khilnani
4. “Who are Pasmanda Muslims?”, The Indian Express, 2023
5. BJP & Congress Public Statements on Caste Census (2021–2024)
6. Ministry of Home Affairs – Responses in Parliament on Caste Census
