खुल्या चर्चेसाठी पंतप्रधान मोदी आणि राहुल गांधींना निमंत्रित, सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीशांची मागणी.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्यासाठी खुला चर्चेसाठी आमंत्रित केले. सर्वोच्च न्यायालयासमोर न्यायाधीश मदन बी लोकूर, माजी दिल्ली उच्च न्यायालय सरन्यायाधीश अजित पी शहा आणि द हिंदूचे माजी संपादक एन राम दोन्ही नेत्यांच्या वतीने खुली चर्चा निमंत्रण पाठवले आहे.या पत्रात म्हटले आहे की आम्हाला विश्वास आहे की सार्वजनिक चर्चेद्वारे आमच्या राजकीय नेत्यांकडून थेट ऐकून नागरिकांना खूप फायदा होईल. आमचा विश्वास आहे की यामुळे आमची लोकशाही प्रक्रिया लक्षणीयरीत्या मजबूत होण्यास मदत होईल.
माजी न्यायमूर्ती मदन बी लोकूर, माजी न्यायाधीश एपी शाह आणि ज्येष्ठ पत्रकार एन राम यांच्या वतीने दोन्ही नेत्यांना लिहिलेल्या पत्रात तुम्ही विविध पदांवर देशाप्रती कर्तव्य बजावले असल्याचे म्हटले आहे. आम्ही तुमच्याकडे एक प्रस्ताव घेऊन येत आहोत जो पक्षपाती नाही आणि प्रत्येक नागरिकाच्या हिताचा आहे. 18 व्या लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका मध्यावर येऊन ठेपल्या आहेत. रॅली आणि जाहीर भाषणांदरम्यान, सत्ताधारी पक्ष भाजप आणि प्रमुख विरोधी काँग्रेस या दोन्ही पक्षांच्या सदस्यांनी आपल्या घटनात्मक लोकशाहीच्या गाभ्याशी संबंधित महत्त्वाचे प्रश्न विचारले आहेत.
या पत्रात म्हटले आहे की, पंतप्रधानांनी आरक्षण, कलम ३७० आणि संपत्तीच्या पुनर्वितरणावर काँग्रेसला जाहीर आव्हान दिले आहे. काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी पंतप्रधानांना संविधान, इलेक्टोरल बॉण्ड योजना आणि चीनला सरकारचा प्रतिसाद यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले असून त्यांना सार्वजनिक चर्चेचे आव्हानही दिले आहे. दोन्ही बाजूंनी आपापल्या जाहीरनाम्यांवर तसेच सामाजिक न्यायाच्या घटनात्मक संरक्षित योजनेबाबतच्या त्यांच्या भूमिकेवर विचार विनिमय केले.
या पत्रात पुढे म्हटले आहे की, जनसमुदायशी आम्ही संबंधित असल्याने आम्ही दोन्ही बाजूंना कळवले आहे. आणि यांच्याकडून फक्त आरोप आणि आव्हाने ऐकली आहेत. अर्थपूर्ण प्रतिसाद दिसला नाही. आज आपल्याला माहीत आहे, डिजिटल जग चुकीची माहिती, चुकीची विधाने करण्याची आणि हाताळणी करण्याची प्रवृत्ती आहे. या परिस्थितीत याची खात्री करणे. हे मूलभूतपणे महत्वाचे आहे सार्वजनिक वादाच्या सर्व पैलूंबद्दल चांगले शिक्षित व्हा जेणेकरून ते मतदान करू शकतील. एक माहितीपूर्ण निवड करण्यासाठी आधी. हे निवडणूक मताधिकाराचा प्रभावी वापराचे केंद्र आहे.
ते म्हणाले की या मुद्द्यांवर दोन्ही नेत्यांमध्ये सार्वजनिक चर्चा व्हायला हवी, ज्यामुळे जनतेला अनेक फायदे होतील. दोन्ही नेत्यांचे म्हणणे थेट ऐकून घेऊन कोणाला पाठिंबा द्यायचा हे ते स्वत: ठरवू शकतील. त्यामुळे राजकीय जागरुकताही वाढेल आणि लोक अधिक माहिती घेऊन मतदान करू शकतील. आपण जगातील सर्वात मोठी लोकशाही आहोत आणि संपूर्ण जग आपल्या निवडणुकांकडे उत्सुकतेने पाहते. त्यामुळे असे जाहीर वक्तव्य मोठे उदाहरण घालून देणार आहे.
