उच्च न्यायालयाने पश्चिम बंगालमधील ७७ मुस्लिम जातींचा ओबीसी दर्जा रद्द केला. व्होट बँक म्हणून वापर : उच्च न्यायालय
उच्च न्यायालयाने पश्चिम बंगालमधील 77 मुस्लिम जातींचा ओबीसी दर्जा रद्द केला. या मुस्लिम जातींना ओबीसी दर्जा देण्याचा आधार बेकायदेशीर ठरवत उच्च न्यायालयाने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे.
लोकसभा निवडणुकीच्या सहाव्या टप्प्यासाठी 25 जून रोजी मतदान होत असून त्यानंतर 1 जून रोजी शेवटच्या टप्प्याचे मतदान होणार आहे. अशाप्रकारे निवडणुकीला जवळपास एक आठवडा उरला असून त्यापूर्वीच कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या महत्त्वपूर्ण निर्णयाची चर्चा जोरात सुरू आहे. बुधवारी उच्च न्यायालयाने पश्चिम बंगालमधील ७७ मुस्लिम जातींचा ओबीसी दर्जा रद्द केला. या मुस्लिम जातींना ओबीसी दर्जा देण्याचा आधार बेकायदेशीर ठरवत उच्च न्यायालयाने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. या 77 जातींपैकी 42 जातींना 2010 मध्ये तत्कालीन डाव्या सरकारने ओबीसी दर्जा दिला होता. यानंतर ममता बॅनर्जी सरकारच्या काळात उर्वरित जाती जोडल्या गेल्या.
न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे की, या समुदायांना ओबीसी कोट्याअंतर्गत नियुक्त्या मिळण्यावर तात्काळ बंदी घालण्यात यावी. यासोबतच आता ओबीसी कोट्यातून नोकरी किंवा प्रवेश मिळालेल्यांवर कोणतीही कारवाई करू नये, अशी दिलासादायक बातमीही देण्यात आली आहे. उच्च न्यायालयाचा निर्णय देशातील इतर राज्यांसाठी उदाहरण असला तरी त्याचा परिणाम बंगालमध्येही दिसून येतो. राज्यात मुस्लिमांची लोकसंख्या ३० टक्के आहे, ज्यांचा प्रभाव जवळपास संपूर्ण राज्यात आहे.
सहाव्या आणि सातव्या टप्प्यातील 17 जागांवर मुस्लिम लोकसंख्या मोठ्या प्रमाणात आहे. अशा स्थितीत निवडणुकीत ध्रुवीकरणाची स्थिती निर्माण झाल्यास नवल वाटणार नाही. ओबीसीचा दर्जा फेटाळताना न्यायालयाने म्हटले की, ’77 मुस्लिम जातींना ओबीसी दर्जा देण्यासाठी चुकीचे निकष लावले गेले, असे न्यायालयाचे मत आहे. या लोकांचा व्होट बँक म्हणून वापर करण्याचा प्रयत्न झाल्याचाही संशय आहे. ज्या पद्धतीने या लोकांचा ओबीसी यादीत समावेश करण्यात आला, त्यावरून त्यांना व्होट बँक म्हणून वागणूक दिल्याचे दिसते.
तीन जणांनी दाखल केलेल्या अर्जावर प्रदीर्घ सुनावणीनंतर न्यायालयाने हा आदेश दिला आहे. या अर्जांमध्ये कोणताही आर्थिक आणि सामाजिक अभ्यास न करता अनेक जातींचा ओबीसी-अ आणि ओबीसी-बी यादीत समावेश करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. तृणमूल काँग्रेस सत्तेत आल्यापासून 2011 पासून हे घडत आहे.
