इंदिराजी ने संविधानाची हत्या करण्याचा प्रयत्न केला, पण आज नातू राहुलजी संविधान हातात घेऊन संविधान रक्षक बनत आहेत. यावरून असं दिसतं भारताचे संविधान किती मजबूत आहे.
प्रथम संविधान निर्माते माननीय डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना मानवंदना.
आज आणीबाणीला 49 वर्ष पूर्ण होत आहेत, पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी 25 जून 1975 रोजी आणीबाणी जाहीर केली होती. ते 21 मार्च 1977 पर्यंत चालले. जवळपास दोन वर्षांचा हा काळ भारतीय लोकशाहीवरील काळा डाग मानला जातो. या काळात नागरी हक्कांचे मोठ्या प्रमाणावर उल्लंघन झाले. आणीबाणी लागू झाल्यामुळे देशाचे एका रात्रीत तुरुंगात रूपांतर झाले. आरएसएसवरही बंदी घालण्यात आली.
राष्ट्रपतींनी आणीबाणी जाहीर केली आहे. घाबरण्यासारखे काही नाही.. रेडिओवरील या शब्दांत पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी 25 जून 1975 रोजी आणीबाणी जाहीर केली होती. ते 21 मार्च 1977 पर्यंत चालले. जवळपास दोन वर्षांचा हा काळ भारतीय लोकशाहीवरील काळा डाग मानला जातो. या काळात नागरी हक्कांचे मोठ्या प्रमाणावर उल्लंघन झाले.
आणीबाणीचे मूळ कारण 12 जून 1975 रोजी आले. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा तो निर्णय होता, ज्यात इंदिराजी गांधी यांची रायबरेलीमधून खासदार म्हणून झालेली निवड बेकायदेशीर आहे. 1971 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत रायबरेली मतदारसंघात राज नारायण यांचे प्रतिस्पर्धी होते. सरकारच्या विरोधात निवडणुकीत हेराफेरी करणे, सरकारी मशिनरी वापरल्याचा आरोप करत गुन्हा दाखल केला होता. या मध्ये इंदिरा गांधींना दोषी धरून त्यांना अपात्र केले, आणि पुढील सहा वर्षे निवडणूक लढण्यावर बंदीही घालण्यात आली.
आणीबाणी जाहीर झाल्यानंतर काही तासांतच प्रमुख वृत्तपत्रांच्या कार्यालयांचा वीजपुरवठा खंडित करण्यात आला आणि जयप्रकाश नारायण, राज नारायण, मोरारजी देसाई, चरणसिंग, जॉर्ज फर्नांडिस यांच्यासह अनेक विरोधी नेत्यांना अटक करण्यात आली. यावेळी इंदिरा गांधींनी भारतीय संविधानाच्या कलम 352 चा वापर करून स्वतःला विलक्षण अधिकार बहाल करून घेतले.
अंतर्गत सुरक्षा कायद्याची देखभाल (MISA) अध्यादेशाद्वारे कोणत्याही व्यक्तीला चाचणीशिवाय ताब्यात ठेवण्याची परवानगी देण्यासाठी सुधारणा करण्यात आली. भारतीय राज्यघटनेतील सर्वात वादग्रस्त 42वी घटनादुरुस्ती संमत करण्यात आली. त्यामुळे न्यायव्यवस्थेची ताकद कमी झाली. या दुरुस्तीमुळे राज्यघटनेची मूळ रचनाच बदलली.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) आणि जमात-ए-इस्लामीसह 26 संघटनांवरही बंदी घालण्यात आली आहे. आणीबाणीचे जोरदार टीकाकार असलेल्या चित्रपट कलाकारांनाही त्याचा फटका सहन करावा लागला. किशोर कुमारची गाणी रेडिओ आणि टेलिव्हिजनवर वाजवण्यास बंदी घालण्यात आली होती. देव आनंद यांनाही अनधिकृत बंदीचा सामना करावा लागला.
आणीबाणीच्या काळात नसबंदी ही सर्वात दडपशाही मोहीम ठरली. नसबंदीच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी संजय गांधी यांच्यावर होती. अल्पावधीतच स्वत:ला सिद्ध करण्यासाठी संजय गांधी यांनी या निर्णयाबाबत अत्यंत कठोर भूमिका घेतली. या काळात लोकांच्या घरात घुसून, त्यांना बसमधून उतरवून, आमिष दाखवून त्यांची नसबंदी करण्यात आली. एका अहवालानुसार, केवळ एका वर्षात देशभरात 60 लाखांहून अधिक लोकांची नसबंदी करण्यात आली.
1977 मध्ये सत्तेवर आल्यानंतर, जनता पक्षाने आणीबाणीच्या काळात सत्तेचा दुरुपयोग, गैरवर्तन आणि अतिरेकांच्या विविध पैलूंची चौकशी करण्यासाठी भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ती जे सी शाह यांच्या अध्यक्षतेखाली शाह आयोगाची स्थापना केली. आयोगाने सादर केलेल्या अहवालात आणीबाणीच्या काळात प्रतिबंधात्मक अटकाव कायद्यांतर्गत एक लाखाहून अधिक लोकांना अटक करण्यात आल्याचा अंदाज आहे.
जागृत जनता जागृत भारत…!
