इंदिरा गांधीनी 1976 मध्ये केलेली 42 वी घटनादुरुस्ती काय आहे हे जाणून घेऊया.
जून 1975 ते मार्च 1977 या काळात तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी अनेक वेळा घटनादुरुस्ती केली. पण सर्वात मोठी दुरुस्ती डिसेंबर 1976 मध्ये करण्यात आली. इंदिरा सरकारने राज्यघटनेत 42 वी दुरुस्ती केली.
ही आतापर्यंतची सर्वात वादग्रस्त दुरुस्ती मानली जात आहे. या दुरुस्तीद्वारे राज्यघटनेत अनेक बदल करण्यात आले, त्यामुळे याला ‘मिनी संविधान’ असेही म्हणतात.
42 व्या दुरुस्तीद्वारे संविधानाच्या प्रास्ताविकात ‘समाजवादी’, ‘धर्मनिरपेक्ष’ आणि ‘अखंडता’ हे तीन शब्द जोडण्यात आले. संविधानाचा प्रस्ताव बदलण्याची ही पहिली आणि शेवटची वेळ होती. हे शब्द जोडण्यामागील तर्क असा होता की देशाचा धार्मिक, सामाजिक आणि आर्थिक विकास करणे आवश्यक आहे.
1976 मधील 42 व्या घटनादुरुस्तीतील सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे संसदेच्या निर्णयाला कोणत्याही आधारावर न्यायालयात आव्हान देता येत नव्हते. तसेच खासदार आणि आमदारांच्या सदस्यत्वाला न्यायालयात आव्हान देता आले नाही. संसदेचा कार्यकाळही पाच वर्षांवरून सहा वर्षांचा करण्यात आला.
42 व्या दुरुस्तीच्या तरतुदींपैकी एक म्हणजे मूलभूत अधिकारांपेक्षा राज्य धोरणाच्या निर्देशक तत्त्वांना प्राधान्य देणे. या कारणास्तव कोणत्याही व्यक्तीला त्याच्या मूलभूत अधिकारांपासून वंचित ठेवले जाऊ शकते. एवढेच नाही तर कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी कोणत्याही राज्यात लष्कर किंवा पोलिस दल पाठवण्याचा अधिकारही केंद्र सरकारला मिळाला.
1977 मध्ये केंद्रात जनता पक्षाचे सरकार आल्यानंतर 42 व्या घटनादुरुस्तीतील अनेक तरतुदी 44 व्या घटनादुरुस्तीद्वारे रद्द करण्यात आल्या. मात्र, राज्यघटनेच्या प्रास्ताविकेत केलेल्या बदलांमध्ये कोणतीही छेडछाड झालेली नाही.
