मोपा पी डी ए तथा टॅक्सी व्यावसायिकांची, सरकारने केली स्थानिकांची दिशाभूल.
मोपा विमानतळ पी डी ए प्रकरणी स्थानिक पेडणे तालुक्यातील दोन्ही आमदार आणि स्थानिक पंचायत सरपंच उपसरपंच याना पिडिएवर सरकारने घ्यावे,टेक्सी विषय संपुष्टात आणावा ,अन्यथा तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा : मांद्रे माजी सरपंच ॲड अमित सावंत
पेडणे ( प्रतिनीधी)
मोपा विमानतळ पी डी ए प्रकरणी स्थानिक पेडणे तालुक्यातील दोन्ही आमदार आणि स्थानिक पंचायत सरपंच उपसरपंच याना पिडिएवर सरकारने घ्यावे,टेक्सी विषय संपुष्टात आणावा ,अन्यथा तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा मांद्रे माजी सरपंच ॲड अमित सावंत यांनी दिला.
मोपा वर जाण्यासाठी केंद्र सरकारने लिंक रस्ता त्यासाठी टोल नाका तिथं टोल फी घेवू नये ,हा लिंक रस्ता सरकारने तयार केला.जी एम आर कंपनीने नव्हे ,याचे भान सरकारने ठेवावे असे अमित सावंत म्हणाले.
राष्ट्रीय प्रकल्पासाठी पेडणे तालुक्यातील मोप उगवे , वारखंड, कासारंर्वरणे, चांदेल हसापुर,अमेरे पोरसकडे या पाच गावातील शेतकऱ्यांनी एक करोड पेक्षा जास्त शेत जमीन ग्रीन फिल्ड मोपा एअरपोर्ट साठी सरकारला दिलेली आहे. अजून पर्यंत या गावातील शेतकऱ्यांना भूमिपुत्रांना न्याय मिळालेला नाही. आंदोलनही वेळोवेळी केलं. सरकारने केवळ आश्वासन देण्याचं काम केलेलं आहे. आता पीडीएफ झाली. असून या शेतजमीन ज्या पंचायत क्षेत्रातील गेलेली आहे .त्या शेतजमीन मालकांना सरकारने न्याय मिळवून द्यावा. शिवाय पिडीएवर दोन्ही तालुक्याचे लोकप्रतिनिधी त्याचबरोबर त्या त्या पंचायत क्षेत्रातील सरपंच ,उपसरपंच यांची नियुक्ती करावी. आणि पेडणे कराना न्याय द्यावा. जर पेडणे करावर पुन्हा पुन्हा अन्याय होत गेला, तर यापूर्वी कधीही पेडणे तालुक्यात आंदोलन झाले नव्हते, तशा प्रकारचं तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा मांद्रे माजी सरपंच एडवोकेट अमित सावंत यांनी दिला आहे.
एडवोकेट अमित सावंत यांनी पुढे बोलताना सांगितले की भूतपूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्या नंतर मुख्यमंत्री म्हणून डॉक्टर प्रमोद सावंत हे विराजमान झाले आणि त्यानंतरच पिडीए पेडणेस्थान मिळू लागलं .मोपा विमानतळ प्रकरणी विमानतळाचे नामकरण मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट झाल्यानंतर पाच गावाची ची जमीन मोपा विमानतळासाठी गेलेली आहे त्या पाचही पंचायतीला पीडीए लागू केली असल्याचे सांगितले.
पिडिए ची खरोखरच गरज आहे का?
ज्यावेळी मोपा विमानतळ आणि पाच पंचायतीसाठी पिडिए लागू केली. त्यावेळी तशा प्रकारची जनजागृती त्या पंचायत क्षेत्रात केली नाही. किंवा त्या पिडिए त्या झाल्यानंतर त्याचा त्या गावाना किती लाभ होईल? किती तोटा होईल? त्या त्या पंचायत क्षेत्रात तशी माहिती दिली आहे का? असा सवाल अमित सावंत यांनी करून त्या काळात लोकांना माहिती मिळाली नाही. म्हणून लोकांनी पिढीएला विरोध केला.
एक करोड चौरस मीटर जमीन पाच पंचायत क्षेत्रातील घेऊन ग्रीनफिल्ड एअरपोर्ट उभारला गेला. कमिशन उभारले गेले. पीडीए करून सरकारने काय साध्य केले? असा सवाल अमित सावंत यांनी उपस्थित केला.
पीडीएमुळे पाच पंचायतीचे अधिकार काढून घेण्याचा सरकारने प्रयत्न केला. त्या पंचायत क्षेत्रात मोठे प्रकल्प आले, तर त्या पंचायतीच्या तिजोरीत महसूल जमा होऊ शकतो. ज्या पंचायत क्षेत्रातील एक करोड चौरस मीटर जमीन विमानतळासाठी घेतली, आणि त्या ठिकाणी प्रकल्प उभे राहत आहे. त्या जमिनीतील महसूल त्या त्या पंचायत क्षेत्रातील पंचायतीला कधी मिळणार ?असा सवाल सावंत यांनी उपस्थित केला.
पाचही पंचायती श्रीमंत झाल्या असत्या.
एक करोड चौरस मीटर जमिनीमध्ये ग्रीनफिल्ड मोपा विमानतळ आणि इतर प्रकल्प उभे राहत आहे. जर पीडीए झाले नसते आणि पंचायतीचे अधिकार हिरावून घेतले नसते, तर थेट आर्थिक महसूल त्या त्या प्रकल्पामार्फत पंचायतिला मिळाला असता. आणि या पाचही पंचायतीस आर्थिक स्थितीमध्ये श्रीमंतीकडे झेप घेतली असती. असा दावा यावेळी आम्ही सावंत यांनी केला .
सरकारने त्या पंचायतीचा आर्थिक विकास थांबवला.
सरकारने ज्या पंचायतीकडून एक कोटीपेक्षा जमीन ग्रीनफिल्ड मोपा विमानतळासाठी घेतली आणि त्या ठिकाणी प्रकल्प उभे केलेले आहेत. त्या प्रकल्पातून जर पीडीए झाली नसती, तर थेट महसूल त्या त्या पंचायतीकडे आला असता. परंतु सरकारने या ठिकाणी पीडीए करून आर्थिक विकास पंचायतीचा रोखण्याचा प्रयत्न केलाच आहे. दावा यावेळी अमित सावंत यांनी केला
पिढीवर त्या पाच पंचायतीचे प्रतिनिधी का नाहीत?
सरकारने मोपा विमानतळ परिसरातील पाचही पंचायतीच्या परिसरात पीडीए लागू केला. बोर्ड तयार झाला आणि चेअरमन म्हणून मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आहेत. मग या पंचायतीतील लोकप्रतिनिधींना का स्थान दिलं गेलं नाही? असा सवाल यावेळी अमित सावंत यांनी केला.
पीडीए संदर्भात सरकारचे अधिकारी वेगवेगळ्या खात्याचे संचालक मंडळावर यादीत समाविष्ट आहेत. परंतु पेडणे चा एकही लोकप्रतिनिधी यामध्ये समाविष्ट केलेला नाही. त्यामुळे मोपा विमानतळा मध्ये काय चाललंय कशा प्रकारचे प्रकल्प येतात याची माहिती पेडणे करांना मिळणार नाही. त्यामुळे सरकारने मुद्दाम पेडणेवासियांची दिशाभूल केलेली आहे. असा दावा एडवोकेट अमित सावंत यांनी केला.
सरकारने पेडणे वासियांची केलेली दिशाभूल त्वरित थांबवावी अन्यथा पेडणे वासीयांना रस्त्यावर येऊन आंदोलन करावे लागेल. आणि त्यात मात्र सरकारची गोची होईल असा दावा अमित सावन यांनी केला .
आमदार प्रवीण आर्लेकर यांचे अभिनंदन
पेडणे मतदार संघाचे आमदार प्रवीण आर्लेकर यांनी विधानसभेच्या अधिवेशनामध्ये पीडीए मध्ये ज्या पाच पंचायतींच्या जमिनी गेलेल्या आहेत. त्या पाचही पंचायतीचे सरपंच उपसरपंच यांना पीडीएफ मध्ये समाविष्ट करावे अशी मागणी आमदार प्रवीण आर्लेकर यांनी विधानसभेच्या अधिवेशनामध्ये केल्यामुळे एडवोकेट अमित सावंत यांनी त्यांचे अभिनंदन केले.
आमदार प्रवीण आर्लेकर यांनी हस्तकला महामंडळाचा त्याग करावा.
आमदार प्रवीण आर्लेकर हे भाजप पक्षाचे आमदार आहेत. सरकारचे घटक आहेत. आणि त्यांनीच विधानसभेच्या अधिवेशनामध्ये पीडीए मध्ये पाच पंचायतीच्या सरपंच आणि उपसरपंचांना समाविष्ट करावे. अशी मागणी केलेली आहे .ती मागणी सरकारने जर पूर्ण केली नाही तर आमदार प्रवीण आर्लेकर यांनी पेडणेवासीयासाठी हस्तकला महामंडळाचा त्याग करावा .आणि नंतरच पेडणेकर त्यांना किती उच्च स्तरावर पोहोचवतील हे त्यांना दाखवून देणार आहे. असाही विश्वास यावेळी एडवोकेट अमित सावंत यांनी व्यक्त केला.
न्यायालयात चढण्यापूर्वी त्यांना न्याय द्यावा
पीडीए संदर्भात जर त्या पंचायत क्षेत्रातील सरपंच उपसरपंच यांना स्थान दिलं नाही ,तर सरकारच्या विरोधात न्यायालयात जाण्याची आमची तयारी आहे. ती जाण्यापूर्वी सरकारने आमदार प्रवीण आर्लेकर यांना न्याय द्यावा अन्यथा न्यायालयाच्या पायऱ्या चढायला आम्ही मागे पुढे राहणार नाही.
टॅक्सी व्यावसायिकांचाही प्रश्न सरकारने त्वरित सोडवण्याची गरज आहे. अन्यथा हा विषय मोठ्या प्रमाणात गाजेल असा पुनरुच्चार एडवोकेट अमित सावंत यांनी केला
टोल का म्हणून भरावा ?
मोपा लिंक रस्त्यासाठी केंद्र सरकारने करोडो रुपये खर्च केलेले आहेत. आणि या विमानतळावर जाण्यासाठी जो नवीन लिंक रस्ता आहे. त्या ठिकाणी टोल नाका उभारलेला आहे. या ठिकाणी कोणीही कसल्याही वाहनाने टोल देऊ नये. आणि तो टोल सरकारने घेऊ नये. ही खाजगी मालमत्ता नसून केंद्र सरकारच्या निधीतून हा रस्ता केलेला आहे .किंवा मोपा विमानतळ जीएमआर कंपनीच्या निधीतून हा रस्ता केलेला नाही. याचाही भान सरकारने ठेवावे असे आवाहन यावेळी एडवोकेट अमित सावंत यांनी केले.
