सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय- निवडणूक जाहीरनाम्यातील आश्वासने भ्रष्टाचाराचा भाग नाहीत.
सर्वोच्च न्यायालयाने मतदारांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना म्हटले आहे की, निवडणूक जाहीरनाम्यातील आश्वासने भ्रष्टाचार मानता येणार नाहीत. त्या आधारे न्यायालयाने याचिका फेटाळून लावली.
निवडणूक जाहीरनाम्यातील आश्वासने निवडणूक नियमांनुसार भ्रष्टाचाराच्या श्रेणीत समाविष्ट करता येणार नाहीत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि केव्ही विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने कर्नाटकातील चामराजपेट लोकसभा मतदारसंघातील एका मतदाराच्या याचिकेवर सुनावणी करताना हा निकाल दिला. याचिकेत म्हटले आहे की 2023 च्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसने जनतेला प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे आर्थिक लाभ देण्याचे आश्वासन दिले होते आणि हा भ्रष्टाचाराचा एक भाग आहे.
