आता वेळेत मिळेल न्याय, एफआयआर नोंदवण्यापासून ते निकाल देण्यापर्यंतची मुदत निश्चित, नवीन कायदे आज पासून लागू.
आजपासून भारतात फौजदारी न्यायाचे नवे पर्व सुरू होत आहे. 1 जुलैपासून देशात IPC, CRPC आणि भारतीय पुरावा कायद्याच्या जागी भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरी संरक्षण संहिता आणि भारतीय पुरावा कायदा हे तीन नवीन कायदे लागू केले जात आहेत.
कोणता कायदा कोणाची जागा घेईल?
– भारतीय दंड संहिता (IPC) 1860 च्या जागी लागू केली जात आहे – भारतीय न्यायिक संहिता 2023
– फौजदारी प्रक्रिया संहिता (CrPC) 1973 ची जागा घेतली जात आहे – भारतीय नागरी संरक्षण संहिता 2023
– भारतीय पुरावा कायदा 1872 ची जागा भारतीय पुरावा कायदा 2023 ने घेतली जात आहे.
नवीन कायद्यात काय आहे
– दहशतवादाची व्याख्या प्रथमच करण्यात आली
– देशद्रोह ऐवजी देशद्रोह हा गुन्हा ठरला
– मॉब लिंचिंग प्रकरणात जन्मठेप किंवा फाशीची शिक्षा
– पीडितांना कुठेही एफआयआर नोंदवता येईल, तपास प्रगती अहवालही उपलब्ध होईल.
– राज्याला एकतर्फी खटला मागे घेण्याचा अधिकार नाही. पीडितेची बाजू ऐकून घेतली जाईल
– तंत्रज्ञानाच्या वापरावर भर, एफआयआर, केस डायरी, आरोपपत्र, निकाल हे सर्व डिजिटल होईल.
– शोध आणि जप्तीमध्ये ऑडिओ व्हिडिओ रेकॉर्डिंग अनिवार्य
– साक्षीदारांना ऑडिओ आणि व्हिडिओद्वारे जबाब नोंदवण्याचा पर्याय
– सात वर्षे किंवा त्याहून अधिक शिक्षा असलेल्या गुन्ह्यांमध्ये फॉरेन्सिक तज्ञाकडून पुरावे गोळा करणे बंधनकारक आहे.
– किरकोळ गुन्ह्यांचा त्वरित निपटारा करण्यासाठी सारांश चाचणीची (छोट्या प्रक्रियेत निपटारा) तरतूद.
– प्रथमच गुन्हेगाराला खटल्यादरम्यान एक तृतीयांश शिक्षा भोगल्यानंतर जामीन मिळेल.
– फरारी गुन्हेगारांची मालमत्ता जप्त केली जाईल
– इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल रेकॉर्ड पुरावा मानला जाईल
– फरार गुन्हेगार नसतानाही खटला सुरूच राहणार
रविवारी रात्री 12 वाजल्यानंतर म्हणजेच 1 जुलै रोजी झालेल्या सर्व गुन्ह्यांची नवीन कायद्यानुसार नोंद केली जाईल. 1 जुलैपासून, आयपीसी, सीआरपीसी आणि भारतीय पुरावा कायद्याच्या जागी, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरी संरक्षण संहिता आणि भारतीय पुरावा कायदा – हे तीन नवीन कायदे देशात लागू केले जात आहेत.
