वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण यांनी दिला मध्यमवर्गीयांना दिलासा: १२ लाखांपर्यंत उत्पन्न करमुक्त
नवी दिल्ली – केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२५ सादर करताना वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण यांनी मोठी घोषणा केली आहे. नवीन करप्रणाली अंतर्गत सरकारने वार्षिक उत्पन्न करमुक्त मर्यादा १२ लाख रुपयांपर्यंत वाढवली आहे. वित्तमंत्र्यांनी सांगितले की, “मध्यमवर्ग हा देशाची ताकद आहे आणि त्यांना आर्थिक स्थैर्य मिळावे, म्हणूनच ही सवलत देण्यात आली आहे.”
आयकर मर्यादेतील बदल:
२००५: ₹१ लाख, २०१२: ₹२ लाख, २०१४: ₹२.५ लाख, २०१९: ₹५ लाख, २०२३: ₹७ लाख, २०२५: ₹१२ लाख करमुक्त
नवीन करस्लॅब:
० ते ४ लाख रुपये – ०% (करमुक्त)
४ लाख रुपये ते ८ लाख रुपये – ५%
८ लाख रुपये ते १२ लाख रुपये – १०%
१२ लाख रुपये ते १६ लाख रुपये – १५%
१६ लाख रुपये ते २० लाख रुपये – २०%
२० लाख रुपये ते २४ लाख रुपये – २५%
२४ लाख रुपये पेक्षा जास्त – ३०%
वरिष्ठ नागरिकांना करसवलत
कर सवलतीची मर्यादा ₹५०,००० वरून ₹१ लाख केली.
गृहनिर्माण आणि भाडेकरार कर सवलत
दोन मालकीच्या घरांवर वार्षिक मूल्य शून्य मानले जाईल.
घरभाडेवरील TDS ची मर्यादा ₹२.४ लाख वरून ₹६ लाख करण्यात आली.
वस्तू व सेवांवरील सवलती आणि कर बदल:
८२ वस्तूंवरील सेस हटवण्यात आला.
कर्करोगावरील ३६ औषधे स्वस्त होतील.
मोबाईल, टीव्ही, इलेक्ट्रिक कार, कापड, लेदर उत्पादने स्वस्त होणार.
कोबाल्ट, झिंक, लिथियम-आयन बॅटरी स्क्रॅप आणि १२ महत्त्वाचे खनिज मूलभूत सीमा शुल्कातून मुक्त.
इंटरएक्टिव्ह फ्लॅट पॅनल डिस्प्लेवरील मूलभूत कर १०% वरून २०% करण्यात आला.
अन्य महत्त्वाच्या घोषणा:
विमा क्षेत्रात १००% एफडीआयला मंजुरी.
५०,००० नवीन अटल टिंकरिंग लॅब्स स्थापन केल्या जातील.
पांडुलिपी विरासत जतन करण्यासाठी ‘ज्ञान भारत मिशन’ सुरू.
कॅन्सर डे-केअर सेंटर प्रत्येक जिल्हा रुग्णालयात उभारले जाणार.
पर्यटन क्षेत्रासाठी ‘होमस्टे’ योजनेसाठी मुद्रा कर्ज योजना.
भारताला जागतिक खेळणी हब बनवण्यासाठी नवी योजना.
महिला उद्योजकता वाढवण्यासाठी ५ लाख महिलांसाठी विशेष योजना.
एमएसएमई कर्ज मर्यादा दुप्पट, स्टार्टअप्ससाठी कर्ज १० कोटींवरून २० कोटीपर्यंत वाढवले.
कृषी क्षेत्रासाठी कर्ज मर्यादा: किसान क्रेडिट कार्ड कर्ज ₹३ लाख वरून ₹५ लाख.
युरिया पुरवठा वाढवण्यासाठी आसाममध्ये नवीन प्रकल्प.
मत्स्यव्यवसाय आणि समुद्री उत्पादन क्षेत्राला विशेष प्रोत्साहन.
राष्ट्रीय उच्च उत्पन्न बियाणे मिशन सुरू होणार.
राजकोषीय धोरण आणि वित्तीय अंदाज:
सरकारी बाजार कर्ज ₹११.५४ लाख कोटींवर राहणार.
राजकोषीय तूट FY25 मध्ये GDP च्या ४.८% आणि FY26 मध्ये ४.४%.
शहरी विकासासाठी ₹१ लाख कोटींची योजना.
वित्तमंत्र्यांच्या या घोषणांमुळे मध्यमवर्गीयांपासून ते उद्योजक, वरिष्ठ नागरिक, विद्यार्थी आणि शेतकऱ्यांपर्यंत अनेक घटकांना फायदा होणार आहे.
