गोव्यातील सरपंच आणि नगराध्यक्ष पदाचा कार्यकाल: एका ब्रेकअपसारखा!
पूर्वीच्या काळी, जेव्हा कुटुंबे मुला-मुलींचे लग्न ठरवत असत, तेव्हा नवदांपत्य सात जन्म एकत्र राहण्याच्या शपथा घेत असे. त्यांचा सहजीवनाचा प्रवास म्हातारपणापर्यंत चालत असे. मात्र, आजचा जमाना बदलला आहे. काळ बदलत असतो तसा माणसाचा स्वभाव, त्याचे वर्तन, तसेच सामाजिक चालीरीतीही बदलत जातात.
हे बदल केवळ समाजापुरते मर्यादित नाहीत, तर राजकीय व्यवस्थेतही स्पष्टपणे दिसून येतात. याचे ज्वलंत उदाहरण म्हणजे गोव्यातील सरपंच आणि नगराध्यक्ष पदाचा कार्यकाल. आजच्या घडीला या पदांचा कार्यकाळ बॉयफ्रेंड-गर्लफ्रेंडच्या नात्याप्रमाणे झाला आहे. जर एकाने दुसऱ्याच्या गरजा पूर्ण करण्यास अपयश आल्यास, लगेचच ब्रेकअप होतो.
अगदी तसेच, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्येही दिसून येते. जर एखाद्या गटाला वाटले की त्यांचा माणूस सरपंच किंवा नगराध्यक्ष होण्यास पात्र आहे, तर ते असंतुष्ट नगरसेवक आणि ग्रामपंचायत सदस्यांना एकत्र करून सरपंच किंवा नगराध्यक्षांविरोधात अविश्वास ठराव आणतात. या राजकीय खेळीमुळे या पदांची किंमत उरलेली नाही. लोकप्रतिनिधींनी जनतेची सेवा करण्याऐवजी स्वार्थ साधण्याचे प्रमाण वाढले आहे.
पूर्वी, मुंबई आणि दिल्लीसारख्या शहरांमध्ये बॉम्बस्फोट होत असत. त्याकाळी अनेक महिलांना भीती वाटत असे की त्यांचे पती संध्याकाळी सुखरूप घरी परततील की नाही. अगदी तसेच, आज एका सरपंच किंवा नगराध्यक्षाच्या पत्नीला दिवसभर टेंशन असते की कधी कोण त्यांच्या नवऱ्यावर अविश्वास ठराव आणून त्यांना खुर्चीवरून पायउतार करेल! ही परिस्थिती गोव्यात मोठ्या प्रमाणावर दिसून येत आहे.
या लेखाचा उद्देश कोणाच्याही भावना दुखावण्याचा नाही, तर कटू सत्य विनोदी आणि मार्मिक शैलीत मांडण्याचा आहे. सरपंच आणि नगराध्यक्षपदाचा अपमान म्हणून नव्हे, तर वास्तवावर एक भाष्य म्हणून हा लेख वाचावा, ही नम्र विनंती. जर कुणाला यातून मनस्ताप झाला असेल, तर मी क्षमाप्रार्थी आहे.
